‘आरटीई’ चे नवे नियम अन्यायकारक, पालक चिंतेत
Breaking News | Ahmednagar: इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेणे झाले अवघड, श्रीमंत मुलांसाठी श्रीमंत शाळा तर गरीब मुलांसाठी गरीब शाळा.
अहमदनगर: शिक्षण हक्क कायदा आरटीईच्या नियमांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या बदलामुळे इंग्रजी माध्यमातील खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणे पालकांसाठी अवघड होऊन बसले आहे. त्यामुळे पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण तयार झाले आहे.
शिक्षण विभागाने यावर्षी शिक्षण हक कायद्याच्या नियमांमध्ये काही बदल केलेले आहेत. घरापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर जर शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची शाळा असेल तर या शाळेमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. दुर्बल, वंचित, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के राखीव जागेवर प्रवेश दिले जातात. राज्य सरकारचे नवे नियम अन्यायकारक असल्याचे पालकांमधून बोलले जात आहे आरटीई अंतर्गत शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यीत खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. नुकतेच आरटीई ऑनलाईन अर्ज सुरू झाले आहेत. पण, अर्ज भरायला पालक इच्छुक नाहीत. या नियमांमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नव्या नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी तयार होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे, शिक्षण हक्क नियम २०२४ कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार, ज्या खासगी शाळेच्या १ किलोमीटरच्या सरकारी शाळा त्या ठिकाणी आरटीईच्या जागा शासनाकडून रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे खासगी शाळांऐवजी सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. पालकांना आपल्या घराशेजारी असलेल्या सरकारी शाळेत पाल्यांना टाकणे बंधनकारक करणारी नवीन तरतूद आहे. यामुळे खासगी शाळांमधील आरटीईच्या जागा कमी होतील. सर्वसामान्य व गरीब विद्यार्थ्यांचे या शाळांमधील स्वप्न अपुरे राहतील. आरटीईच्या अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना महागड्या खासगी शाळेत २५ टक्के जागा असतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यावर त्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासनाकडून दिले जाते. यामुळे शासनाने आता जवळ असणाऱ्या सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्याचा बदल आरटीईमध्ये केला. राज्यात एका लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतात. बदललेल्या तरतुदीमुळे श्रीमंत मुलांसाठी श्रीमंत शाळा तर गरीब मुलांसाठी गरीब शाळा अशी विभागणी होणार असल्याची भीती शिक्षणतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. देशात सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण मिळण्यासाठी राईट टू एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण खासगी शाळांमधूनही दिले जाते. आता राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) बदल करण्यात आला आहे. या बदलाचा फटका विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांना बसणार आहे. नवीन मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क नियम २०२४ कायद्यात नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे खासगी शाळांमधील आरटीईच्या जागा घटणार आहेत. आरटीईच्या नवीन नियमांमुळे पालकांची चिंता वाढली आहे.
Web Title: ‘RTE’ new rules unfair, parents worried
See also: Latest Marathi News, Breaking News live, Education Study
