आमदार रोहित पवार यांना उच्च न्यायालयाची नोटीस
Maharashtra Vidhansabha Election: कर्जत-जामखेड विधानसभा निवडणूक रद्दबाबत याचिका.
अहिल्यानगर : कर्जत-जामखेड विधानसभा निवडणूक रद्द करण्याच्या प्रा. राम शिंदे यांच्या याचिकेत आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतरांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे.
नोव्हेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत कर्जत-जामखेड मतदारसंघात विधान परिषदेचे विद्यमान सभापती प्रा. राम शिंदे व आमदार रोहित पवार यांच्यात चुरशीची लढत झाली होती. यामध्ये रोहित पवार यांचा मोजक्या फरकाने निसटता विजय झाला होता. शिंदे यांनी या निकालाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २७ फेब्रुवारी) याचिकाकर्ते यांचे म्हणणे ऐकून प्रतिवादी आमदार रोहित पवार व इतरांना नोटीस बजावली आहे.
शिंदे यांनी याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, रोहित पवार यांचे नामनिर्देशन पत्र चुकीच्या पद्धतीने स्वीकारण्यात आले होते. तसेच निवद्वणुकीत पवार यांनी भ्रष्ट मार्गाचा वापर करून मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी राम शिंदे नावाचे उमेदवार उभे केले.
तसेच मतदान मिळविण्यासाठी पैशांचा वापर केला. यामुळे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे. बारामती अॅग्रो या रोहित पवार हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या कंपनीचे राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीसोबत करार आहेत. यामुळे ते निवडणूक लढविण्यास पात्र नाहीत. त्यामुळे पवार यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने याबाबत पवार यांना नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी २७ मार्चला ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्ता यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ अॅड, राजेंद्र देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांना अॅड. मुकुल कुलकर्णी, अॅड. अभिजित आव्हाड, अॅड. गोरक्ष पालवे यांनी सहकार्य केले.
Web Title: High court notice to MLA Rohit Pawar
