या कारणामुळे अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

अहमदनगर | Ahmednagar Collector Notice: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असताना देखील श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या ओबीसी संवर्गातील आरक्षित सभापतीपदाची निवडणूक घेतल्याने कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना काढली आहे. यावर पुढील सुनावणी ५ जानेवारीला होणार असून तोपर्यंत श्रीरामपूरच्या सभापतींना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. श्रीरामपूर पंचायत समितीचे सभापतीपद पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकले आहे.

दीपक शिवराम पठारे यांनी याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हा आदेश काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंबंधीच्या एका याचिकेवर निकाल देताना ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिलेली आहे. असे असताना श्रीरामपूर पंचायत समितीच्या सभपातीपदाच्या रिक्त जागेसाठी निवडणूक घेण्यात आली. ही जागा ओबीसींसाठी राखीव असल्याने तेथेही स्थगिती आदेश लागू होतो असे असून देखील तेथे  निवडणूक घेतली गेल्याकडे लक्ष वेधणारी याचिका पठारे यांनी दाखल केली होती.

यावर  न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व सी.टी. रवीकुमार यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तुमच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस काढण्याचा आदेश दिला. याबाबात पुढील सुनावणी ५ जानेवारीला ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत या पदावर निवडून आलेल्या सभापतींना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे.

Web Title: Ahmednagar Collector Notice