Orphans: अनाथ बालकांना मिळणार न्याय व दिलासाही

Orphans will get justice and comfort: कोरोनामुळे आई-वडिलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने नुकताच घेण्यात आलाय. या योजनेत १ मार्च २०२० रोजी आणि त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्युमुखी पडलेले किंवा एका पालकाचा कोविड १९ मुळे आणि अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (१ मार्च २०२०) पूर्वीच  मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी ० ते १८ वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे. बालकाचे संगोपन करण्यास कुटुंबातील कुणी इच्छूक नसल्यास, त्याला बालगृहात दाखल करण्यात येईल. मुदत ठेव बालक व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या संयुक्त बँक खात्यावर राहणार आहे. ठेवीची ही रक्कम मुलाच्या वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व मुलीच्या बाबतीत १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहे. कोरोनामुळे आई-वडीलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला असल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे.

कोरोनामुळे आई आणि वडील असा दोघांचाही मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांचे भवितव्य अंधकारमय होऊ नये यासाठी भरीव अर्थसहाय्य देण्याची ही योजना आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम केअर योजनेतूनही अशीच योजना राबविण्यात येत आहे. कोरोनाच्या साथीत मातापित्यांना गमावून अनाथ झालेल्या मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारने २९ मे रोजी अर्थसाह्य मंजूर केले होते. पीएम केअर्स निधीतून अशा मुलांना वयाच्या १८ वर्षांपर्यंत मासिक भत्ता आणि वयाच्या २३ व्या वर्षी १० लाखांचा निधी देण्याची घोषणा झाली होती. त्याशिवाय या मुलांना मोफत शिक्षण देण्यावरही भर दिला जाणार आहे. या मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्ज दिलं जाईल. त्यासाठीचं व्याज पीएम केअर्स फंडातून दिलं जाईल. या अनाथ झालेल्या मुलांना वयाच्या १८ व्या वर्षापर्यंत आयुषमान भारत योजने अंतर्गत पाच लाखापर्यंतचा आरोग्य विमाही दिला जाणार आहे. त्यासाठीचं प्रीमियम पीएम केअरमधूनच भरलं जाणार आहे.पण त्याव्यतिरिक्तची योजना म्हणून महाराष्ट्र शासन ही योजना राबविणार आहे. दिल्ली, मध्यप्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांनीही आपल्या राज्यात अशा मुलांना अर्थसहाय्य जाहीर केले होते.

२ जुन रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी राज्यात कोरोनामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांच्या संगोपनासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या बाल संगोपन योजनेचा लाभ देण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. हा लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीवर लवकरच सुधारित शासन निर्णय येईल अशी माहिती महिला व बाल विकास विभागाने दिली होती. या मुलांची काळजी व संरक्षण, त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून त्यांचे योग्य संगोपन होण्यासाठी राज्यात जिल्हा स्तरावर कृती दल स्थापन करण्यात आले असून जिल्हाधिकारी याचे अध्यक्ष आहेत. अंगणवाडी सेविका, आरोग्य विभाग, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प, चाइल्ड लाईन आदींच्या माध्यमातून राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहेत. दर १५ दिवसांनी जिल्ह्यातील आकडेवारी टास्क फोर्ससमोर येते, अशी माहिती महिला व बाल विकास विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त व एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या कार्यक्रम व्यवस्थापक मनीषा बिरासिस यांनी दिली.

महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी २८ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी महिला व बालविकास विभागाकडून एक योजना ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितली होती. त्यात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या नावावर ५ लाख रुपये मुदत ठेव योजना सुरु करता येईल का, ज्याद्वारे या बालकांना त्या रकमेवरील व्याज मिळत राहील, असा एक प्रस्ताव असल्याचं ठाकूर म्हणाल्या होत्या. त्याचबरोबर कोरोनामुळे एक पालक गमावलेल्या बालकांना ‘बाल संगोपन’ योजनेत समाविष्ट करुन दरमहा २ हजार ५०० रुपये मदत मिळेल, असाही एक प्रस्ताव असल्याचं यशोमती ठाकूर यांनी सांगितलं होत. या दोन्ही प्रस्तावांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत, लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाईल अशी माहिती ठाकूर यांनी त्यावेळी दिली होती.

सरकारने अनाथ मुलांच्या बाबतीत घेतलेला हा निर्णय राज्यकर्त्यांत असलेल्या माणुसकीचा पुरावा नाही काय ? कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती आहे व हे संकट खूप मोठे आहे. त्यातही लहान मुलांच्या अनाथपणाचे संकट हे कोरोना काळातील भयंकर आपत्ती आहे. कोरोनामुळे देशभरातील ३०,०७१ बालकांनी आपले पालक गमावल्याची माहिती राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. ३०,०७१ जणांपैकी २६,१७६ मुलांनी आपले पालक गमावले, तर ३६२१ अनाथ झाले. या पिडित बालकांत १५६२०मुले, १४४२७ मुली व ४ ट्रांसजेंडर्सचा समावेश आहे. यात ८ ते १३ वर्षे वयोगटातील मुलांना (११,८१५) सर्वाधिक फटका बसला आहे. याशिवाय ० ते ३ वर्षे वयोगटातील २९०२, ४ ते ७ वर्षे वयोगटातील ४९०८ मुलांना या महामारीचा फटका बसला आहे. या मुलांच्या पालकांचा मृत्यू कोणत्याही कारणांमुळे झाला असला तरी त्याची नोंद बाल स्वराज पोर्टल वर करण्यात येते. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ७ हजार ८४ मुले अनाथ झाली आहेत किंवा त्यांनी त्यांचे पालक गमावले आहेत. या बालकांपैकी ६८६५ बालकांनी आपला १ पालक गमावला तर २१७ अनाथ झाले, तर २ मुलांना सोडुन देण्यात आले आहे. २९ मे पर्यंतची ही आकडेवारी आहे. अनाथ मुलांच्या बाबतीत मध्यप्रदेश आघाडीवर आहे. तिथे २२६ मुले अनाथ झाली आहेत. या पिडित मुलांची माहिती संकलन करणा-यात काही खाजगी व्यक्ती व संघटनांचा समावेश आहे. या व्यक्ती व संघटना बाल न्याय कायदा २०१५ अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या प्रक्रियेचे पालन न करता या अनाथ मुलांना दत्तक घेण्याचे काम करत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत असल्याच आयोगाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील लातुर येथे १९९३ मध्ये झालेल्या प्रलयकारी भूकंपात अनेक कुटुंबेच्या कुटुंबे जमीनीखाली गाडली गेली होती. त्यातूनही अनाथ मुलांची वेदना समोर आली होती. पण त्यावेळी महाराष्ट्रातील अनेक सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या अनाथांचे पालन-पोषण चांगल्या प्रकारे केले. अनाथांच्या जीवनास दिशा दिली. भूजच्या भूकंपातही अनेक जण अनाथ झाले. १९८४ साली दिल्लीत शिखांचे हत्याकांड झाले. पंजाब मधिल दहशतवादाने अनेक पोराबाळांना अनाथच केले आहे. सिरिया, इराक, आफ्रिकेतील अनेक देश गृहकलहाने रक्तबंबाळ होत आहेत. अनेक मानवनिर्मित आणि नैसर्गिक आपतींमध्ये आई-बाप निघून जातात व लहान जीव निराधार होतात. काश्मीर खो-यातील दहशतवादामुळे आत्तापर्यंत किती पालकांना आपला जीव गमवावा लागला व त्यातुन किती मुलांभोवती पोरकेपणाचा फास आवळला गेला हे कोणीच सांगु शकत नाही, पण कोरोना काळात जी मुले अनाथ होत आहेत ते सर्व आपल्या डोळ्यासमोरच घडत आहे. कोरोना ही नैसर्गिक आपत्ती आहे व हे संकट खूप मोठे आहेच, पण राज्यकर्ते आपत्तीशी लढताना कमजोर पडतात, तेंव्हा होणा-या मनुष्यहानीस मानवनिर्मित संकट असेच म्हणायला हवे. या सर्व मुलांच्या भविष्याचा विचार पालक म्हणून सरकारला करणे गरजेचेच होते. केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार, अशा मृत पालकांची व त्यांच्या निराधार मुलांची नोंद ठेवावी लागेल. त्यांना मानवतेची कवचकुंडले द्यावीच लागतील, जी महाराष्ट्र सरकारने देण्याचा प्रयत्न केला आहे. लोकांना जगायचे आहे, जे जगले नाहीत, ज्यांना राज्यकर्ते वाचवू शकले नाहीत त्यांच्या निराधार मुलांना आधार द्यायचा आहे. हे सर्व करण्यासाठी सामाजिक संस्था पूढे येतीलच पण राज्यकर्ते अनाथ मुलांसाठी काय करू शकतात हे महाराष्ट्र सरकारने दाखवुन दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारचे आभार !

सुरेश मंत्री, अंबाजोगाई

Web Title: Orphans will get justice and comfort